Aleksandra Krześniak-Sałajczyk in her article on Lexology explains whether the nickname is protected by law, using the example of the Dariusz Michalczewski case.
By the judgment announced on October 23rd, 2020[1], the Polish Supreme Court decided on a 10-year-old dispute between Dariusz Michalczewski (a well-known Polish athlete, boxer; using the nickname “Tiger”) and the company FoodCare Sp. z o.o. (“FoodCare”), concerning the nickname “Tiger”. The Civil Chamber of the Supreme Court dismissed the cassation complaint of the plaintiff (D. Michalczewski) and upheld the judgment of the Court of Appeal in Kraków. In 2017, the Court of Appeal dismissed the claim for payment of over PLN 21 million for infringement of personal rights.
Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić najbardziej odpowiednie wrażenia dzięki zapamiętywaniu preferencji i powtarzaniu wizyt. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia podczas poruszania się po niej.Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji strony internetowej.Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny.Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą.Możesz również zrezygnować z tych plików cookie.Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na komfort przeglądania.
By the judgment announced on October 23rd, 2020[1], the Polish Supreme Court decided on a 10-year-old dispute between Dariusz Michalczewski (a well-known Polish athlete, boxer; using the nickname “Tiger”) and the company FoodCare Sp. z o.o. (“FoodCare”), concerning the nickname “Tiger”. The Civil Chamber of the Supreme Court dismissed the cassation complaint of the plaintiff (D. Michalczewski) and upheld the judgment of the Court of Appeal in Kraków. In 2017, the Court of Appeal dismissed the claim for payment of over PLN 21 million for infringement of personal rights.